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राजस्व प्रकरणों के निराकरण में विलंब के लिए संबंधित एसडीएम जिम्मेदार होंगे: कलेक्टर

 राजस्व प्रकरणों के निराकरण में विलंब के लिए संबंधित एसडीएम जिम्मेदार होंगे: कलेक्टर

सक्ती जांजगीर-चांपा।  कलेक्टर यशवंत कुमार ने आज विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजस्व विभाग के कामकाज की समीक्षा करते हुए सभी एसडीएम से कहा के भूमि संबंधी विवादों प्रकरणों का यथाशीघ्र निराकरण की  कार्रवाई की जाए।  

कलेक्टर ने कहा कि सीमांकन बटांकन रिकार्ड दुरूस्तीकरण नक्शा अद्यतन करना नामान्तरण बंटवारा आदि के कार्य समय पर पूर्ण होने चाहिए। कलेक्टर ने कहा कि इन प्रकरणों के लंबित होने पर संबंधित अनुविभाग के एसडीएम जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी अनुभाग में सीमांकन के प्रकरण एक सप्ताह से ज्यादा लंबित नही होने चाहिए। इसके लिए राजस्व विभाग के मैदानी अमलों पर कडा़ई करते हुए निगरानी रखें। कलेक्टर ने मुआवजा संबंधित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय और सिविल न्यायालय मे दर्ज प्रकरणों को छोड़कर शेष प्रकरणों का भुगतान के लिए त्वरित कार्रवाई की जाए। एसडीएम व तहसील न्यायालय में मुआवजा संबंधित प्रकरण का त्वरित निराकरण कर मुआवजा भुगतान की कार्यवाही करें।  एसडीएम व तहसील न्यायालय मे दर्ज प्रकरणों के कारण मुआवजा लंबित ना रहे यह सुनिश्चित किया जाए।

जाति, निवास प्रमाण पत्र घर तक पहुंचाया जाएगा 

कलेक्टर ने कहा कि विगत वर्ष स्कूलों के माध्यम से बनाए जा रहे जाति प्रमाण पत्र के लंबित प्रकरणों का निराकरण शीघ्रता से करें। राज्य शासन के निर्देशानुसार जाति निवास प्रमाण पत्र आवेदक के घर तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए आवेदक से रजिस्ट्री शुल्क का टिकट लगा हुआ लिफाफा अथवा डाक रजिस्ट्री शुल्क आवेदन के साथ जमा करवाना होगा। प्रमाण पत्र जारी होते ही संबंधित के पते पर रजिस्टर्ड डाक  के माध्यम से प्रेषित किया जाए।  कलेक्टर ने कहा कि शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के बाद उसे सुरक्षित रखने की जवाबदारी राजस्व विभाग के मैदानी अमलों की हैं। विगत वर्षों में लाल झंडी लगाकर शासकीय भूमि को चिन्हित किया गया था। चिन्हांकन के बावजूद लोगों द्वारा अतिक्रमण कर खेती करने की शिकायत प्राप्त हुई है। इन सभी प्रकरणों में राजस्व विभाग कड़ाई बऱते। अतिक्रमित शासकीय भूमि में लगाए गए फसल को जप्ती बनाकर नीलाम किया जाएगा। शासकीय भूमि के चिन्हांकन के बावजूद अधिक्रमित होना राजस्व विभाग के मैदानी अमलों की कमजोरी है। उन्होंने सभी एसडीएम से कहा कि अधिक्रमित होने की सूचना तत्काल मिलनी चाहिएए इसके लिए पटवारी राजस्व निरीक्षक को सक्रिय करें। कलेक्टर ने नगरी क्षेत्र के शासकीय रिक्त भूमि के नीलामी के संबंध में निर्देश देते हुए कहा कि बाजार मूल्य से कम निविदा मूल्य आने पर नीलामी की प्रक्रिया स्थगित कर दी जाएगी। नगरीय क्षेत्रों मे अधिक्रमित कर निवास करने वाले परिवार से आवेदन लेकर नियमानुसार नियमित करने अथवा व्यवस्थापन की प्रक्रिया तेजी लाएं। इस दौरान अपर कलेक्टर द्वय लीना कोसम एसएस पैकरा  डिप्टी कलेक्टर केएस पैकरा सहित सभी एसडीएम उपस्थित थे।